दिगो विकासका लागि वातावरणीय कानुन व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड
२o८३ जेठ २० बुधबार,
दिगो विकास सुनिश्चित गर्न वातावरणीय कानुन तथा नीतिलाई व्यवहारिक, प्रभावकारी \र कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
वातावरण विभाग र युथ एलायन्स फर इन्भाइरोन्मेन्टको संयुक्त आयोजनामा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विकास र वातावरण संरक्षणको सन्तुलनः दिगो पूर्वाधार निर्माण’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ऐन–नियमलाई आवश्यक सरलीकरण गर्नुपर्ने, तर वातावरण संरक्षण सुनिश्चित हुने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)को प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा सञ्जय आचार्यले नेपाल वातावरणीय अनुगमनको क्षेत्रमा अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै वातावरण र विकासलाई बहुविपद् जोखिमयुक्त मुलुकको सन्दर्भमा समग्र दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताए। उनले जोखिम तथा संवेदनशीलताका आधारमा स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले इआइएका नाममा पूर्वाधार विकासमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्न नहुने धारणा राखे। ‘इआइए र वातावरणका नाममा विकास रोकिँदैन, तर विकासका नाममा वातावरण विनाश गर्न पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘दिगो तथा जलवायुमैत्री विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ।’
पूर्वसहसचिव तथा वातावरणविद् बटुकृष्ण उप्रेतीले वातावरणीय अध्ययन, विशेषगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको इतिहास, विकासक्रम र अपेक्षित सुधार हुन नसक्नुका कारणबारे प्रकाश पारे। उनले सरकारले चाहेमा वातावरण नियमावली संशोधन गरी प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन सक्ने बताए। इआइएले विकासमा ढिलाइ नभई आयोजनालाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन सहयोग पुर्यालउने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित प्यानल छलफलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले इआइएका कारण विकास निर्माणका काम रोकिएको भन्ने धारणा तथ्यपरक नभएको बताए। ‘इआइएका लागि समयमै प्रतिवेदन नआउने, गुणस्तरीय प्रतिवेदन नबन्ने वा आयोजना अन्य कारणले प्रभावित हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर समयमै इआइए स्वीकृत भएन भनेर दोष दिने गरिएको छ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव डा जगदीश्वर कर्माचार्यले इआइए प्रतिवेदनअनुसार काम भए–नभएको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको स्वीकार गरे।
त्यसैगरी, पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो तथा कार्यक्रम संयोजक डा हरि शर्मा न्यौपानेले इआइए प्रक्रियामा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण भए–नभएको नियमित अडिट आवश्यक रहेको बताए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले इआइए प्रक्रियामा रहेका झन्झटिला प्रावधान हटाई प्रक्रिया सरल र छरितो बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
इन्भाइरोन्मेन्ट सर्भिस नेपालका वरिष्ठ वातावरण अधिकृत निरञ्जन श्रेष्ठले गुणस्तरीय इआइए नहुँदा सडक, पुललगायत पूर्वाधारमा क्षति बढ्ने गरेको उल्लेख गर्दै इआइए परामर्शदातामाथि प्रभावकारी नियमन, लाइसेन्स व्यवस्था तथा आवश्यक कारबाहीको प्रावधान कानुनमै समावेश गर्नुपर्ने बताए।
सहभागीहरूले विकास र वातावरण संरक्षणलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक क्षेत्रका रूपमा हेर्दै दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि सन्तुलित नीति, प्रभावकारी अनुगमन र जिम्मेवार कार्यान्वयन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
Related Posts
